काठमाडौँ– अमेरिकी दूतावासलाई अन्तरवार्ताका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तहमा रानाको चर्को आलोचना गरियो । यतिसम्म कि रानाले पदबाट राजीनामा नदिए ‘महाभियोग’ लगाउनेसम्मका तयारीमा एमाले सहितका दलहरू जुटेका थिए । तर लिलाबल्लभको हकमा भने घट्नाको एकसाता वित्दा पनि कार्तिक २२ गतेसम्म एमाले मौन छ ।
रास्वपाबाट उपसभामुख बन्नुभएकी रानाले लेखेको सो पत्रको विषयलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडेर मार्गप्रशस्त गर्न संसदमै दबाब बढाएका थिए । यो काममा अग्रपङ्क्तिमा जुटेका थिए सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस ।
उपसभामुख रानाले पाँच जनाको अन्तर्वार्ता अघि सार्न आग्रह गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई २६ फेब्रुअरी २०२३ मा एक पत्र लेख्नु भएको थियो । तर उक्त पत्र अमेरिकी दूतावासमा दर्ता भने भएको थिएन । तर, त्यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख रानाले पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी गर्न खोजेको भन्दै एमाले र काँग्रेस विरोधमा उत्रेका थिए । सोही पत्र सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दलहरूले रानाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे ‘महाअभियोग’ लगाउनेसम्मको डंका पिट्दै तयारीसमेत गरेका थिए ।
लिलाबल्लभ काण्डमा एमाले मौन !
यतिबेला रानासँग सम्बन्धित भन्दा बढी गम्भीर घटनामा अहिले एमालेका प्रदेश सांसद तत्कालीन कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मुछिनु भएको छ । भलै उहाँले मन्त्री पदबाट भने राजीनामा दिएको किन नहोस् ।
मन्त्रालयको कार्ड नै बनाएर मानिसहरूलाई जापान लैजाने काम गरेको आरोप लागिरहँदा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले मौन बसेको छ । अधिकारी एमाले आवद्ध नेता हुनुहुन्छ ।
यो घटना बाहिरिएपछि अधिकारीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले अन्य मानिसलाई जापान लगेर (मानव तस्करी गरेको) आरोप लागेको छ ।
मन्त्री अधिकारीसँगै खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा समेत जापान पुगेका थिए । तर त्यहाँको अध्यागमन विभागले मन्त्रीसहित चारै जनालाई नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । उनीहरू मध्ये दुई जनाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै परिचय पत्र बोकेका थिए भने एक जनासँग वडा सदस्यको परिचयपत्र रहेको थियो ।
प्रहरीले शेर्पा, राई र देवकोटालाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि अधिकारी भने पक्राउ गरेको छैन ।
उक्त घटना भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि नेकपा एमाले प्रतिक्रियाविहीन बनेर उनको गलत क्रियाकलापलाई साथ दिन नहुने कतिपय एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपनि अधिकारी अझै सांसद हुनुको साथै एमाले प्रदेश पार्टी सदस्यको हैसियत भने कायमै छ ।
अधिकारी मन्त्रीको हैसियतमा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई व्यक्तिगत कामका लागि भन्दै कार्तिक १४ गते जापान जानु भएको थियो ।
‘त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु नै गलत हो । किनभने पहिला पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै मन्त्री बनाइयो, यत्रो काण्ड भइसक्यो पार्टीले तत्काल के हो भनेर छानबिन वा कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर पार्टी मौनजस्तै बसको छ म पनि आश्चर्यमा परेको छु ।’ एमालेका एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार बरु अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर र दिन लगाएर बच्ने बचाउने प्रयास भएको त होइन ? भनेर एमालेभित्रै चर्चा भइरहेको छ ।
अधिकारीबारे उठेका प्रश्नमा पार्टी कमिटीमा आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘शनिवार सचिवालय बैठक छ त्यहाँ छलफल हुनसक्छ, प्रारम्भिक रूपमा उहाँलाई पार्टीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न भन्यो । उहाँले गरिसक्नुभयो ।’
सचिव भट्टराईका अनुसार कानुनी प्रक्रियाबारे अधिकारी आफैले प्रतिवाद गर्ने विषय बनेको छ । प्रश्न उठेपछि पार्टीले अधिकारीमाथि आन्तरिक छानबिन गर्न सक्ने भट्टराईले भन्नुभयो ।
१० लाखदेखि १३ लाखसम्म बुझाएको खुलासा :
यसैबीच, कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूले ठूलो रकम बुझाएको खुलासा भएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरूले १० लाखदेखि १३ लाखसम्म रकम बुझाएको बताएका हुन् ।
मानव तस्करीमा मुछिएपछि मन्त्री अधिकारीले कार्तिक २१ गते पदबाट राजीनामा दिनु भएको हो । मन्त्री अधिकारीसँगै उडेका तीन जना र कीर्ते कागजात बनाउनमा संलग्न तीन जना गरी ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि तीनै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अहिले उनीहरुविरुद्ध किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । उनीहरूकै बयानका आधारमा किर्ते परिचयपत्र बनाउन सहयोग गर्ने जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा महेश पाण्डेको भूमिका बढी देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरीले यो विषयलाई मानवतस्करको विषयसँग जोडेर पनि अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ । तर यस प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म तत्कालिन मन्त्री अधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा नराखेको बताइएको छ ।
‘मानव तस्करी’मा मुछिएका लिलाबल्लभ अधिकारी को हुन् ?
कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ६० वर्षीय लिलाबल्लभ अधिकारीले हालै गरेको जापान भ्रमणबारे समाचार प्रकाशित भएसँगै अहिले उहाँलाई त्यही विषयले लखेटिरहेको छ । अधिकारी मानव तस्करीको घटनामा मुछिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै कारबाहीको दायरामा ल्याउन चौतर्फी माग दबाब बढीरहेको छ । नेपालीलाई नक्कली कागजात बनाएर जापान लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेका अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले ‘उच्च नैतिकता प्रदर्शन’ गरेको दाबी राजीनामा गरेको दिन गर्नु भएको थियो । तर, सार्वजनिक घटनाक्रमले उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गएको छ र प्रतिदिन पेचिलो बन्दै छ ।
एमालेमा ३८–३९ सालदेखि नै आबद्ध भएर काम गरेका अधिकारीले २०४९ सालमा तत्कालीन अमरदह गाउँ विकास समितिको अध्यक्षको उम्मेदवार भएरकांग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित बनेका थिए । त्यस क्षेत्रबाट स्व. भरतमोहन अधिकारी सांसद हुँदा पनि अधिकारी सहयोगी हुनुहुन्थ्यो ।
मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका चप्रामारी स्थायी ठेगाना भएका अधिकारी मोरङ क्षेत्र नम्बर २(२)बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुनुहुन्छ । जनता ल क्याम्पस विराटनगरबाट बिएल गर्नु भएका अधिकारी कानुन व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ । विराटनगरमा पनि मोर्डन ल चेम्बर नामको फर्मका सञ्चालक अधिकारीको राजनीतिकबाहेक विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामासमेत आबद्धता छ ।
२०७१–०७२ सालमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । एमाले पार्टीको पूर्व जिल्ला सदस्य अधिकारी तत्काल एमालेको सांसद बाहेक अन्य पदमा नरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘लेक्स नेपाल एसोसिएट्स’मा आबद्ध भएको आफैले उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यो संस्था नेपालको एक प्रमुख कानुनी फर्म हो । उक्त एसोसिएट्सको इन्ट्रोमा उल्लेख छ ।
एमालेबाट दुई पटक निर्वाचित :
२०७४ सालमा एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनबाट पहिलो पटक उम्मेदवार बन्दै सोही क्षेत्रबाट अधिकारीले १८ हजार ३८६ मत ल्याएर विजयी हुनु भएको हो । २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव लडेका उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका विनोद कार्कीले १४ हजार ९५२ मतका विरुद्ध १७ हजार ७५२ मत ल्याएर विजयी हुनु भएको हो ।
विवादित छवि :
सांसद भइसकेपछि पनि २०७५ सालको सुरुवातमै चर्चामा रहेको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा अभियुक्तहरूको पक्षमा बहस गरेर विवादमा पर्नु भएका अधिकारीलाई त्यो बेलामा नेकपाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उहाँ विरुद्ध प्रदेशसभामा सांसदहरूले सुनकाण्डमा बहस गरेर आफ्नो मर्यादा बिर्सेको र त्यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाएका थिए ।
संसदमै प्रश्न उठेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट पनि सांसद अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सुन तस्करको पक्षमा अदालतमा बहस गर्दा सांसदको मर्यादा र पार्टीमाथि नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । अधिकारीलाई २०७५ जेठ १७ गते बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सो स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकारीले करिब एक वर्षपछि २०७६ वैशाख ११ गते दिनु भएको बताइन्छ ।
उहाँले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका प्रहरी नायव निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलको बचाउमा बहस गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी, सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएकी पहिलो प्रदेशसभाकी सांसद गुलेफुन खातुनको पक्षमा पनि अधिकारीले वकालत गर्नु भएको थियो भने प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अधिकारीले विराटनगरमै घर हुँदा पनि प्रदेशसभाबाट घर भाडा लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
यतिबेला भने अधिकारी मानव तस्करीको घटनामा मुछिनु भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै अधिकारी जापान उडेको जानकारहरू बताउँछन् । बिचौलिया र दलालको कस्तो प्रभावमा परेर जापान उड्नु भएको हो भन्ने विषयको थप रहस्य खुल्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ कार्तिक २३, शुक्रबार ०८:३२ गते
