कृषि र पशुपालन पेशालाई मर्यादित बनाउन ‘गाउँमा बसौं र कृषि कर्म गरौं’ कार्यक्रम ल्याइएको छ : मन्त्री कार्की, गण्डकी प्रदेश

लमजुङ– गण्डकी प्रदेशका कृषी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले कृषिमा पुस्तान्तरण गर्नका लागि विदेश गएर फर्केकाहरू गाउँमा बस्न सहज बनाउन ‘गाउँमा बसौं र कृषि कर्म गरौं’ कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि विकास कार्यालय, लमजुङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय लमजुङले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आव २०८३÷८४ को स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै भदौ २ गते त्यस्तो बताउनु भएको हो ।
मन्त्री कार्कीले कृषि र पशुपालन पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनान प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनु भयो । ‘गाउँमा बसौं र कृषि कर्म गरौं’ कार्यक्रम अन्तरगत कृषि कर्म गर्नेहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने र अवस्था हेरी एकदेखि पाँच वर्षसम्म व्याज अनुदान स्वरुप बैंकलाई तिरिदिने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । अब विकसित प्रविधिको उपयोग गरी एपमा मन्त्रालय, जिल्ला स्थित कार्यालय र किसानको पहुँच हुने गरी जोड्ने, त्यसका किसानले सिधै आफ्ना समस्या तथा गुनासाहरू राख्न पाउने, समाधान पनि त्यसै एपमार्फत दिने व्यवस्था गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आफूले ०७२ सालदेखि अनुदान पाएका किसानको सूचि हेर्दा अनुदान लिने किसानहरू २, ३ वर्ष पनि नटिकेको पाएको हुँदा त्यस्तो नीतिमा परिवर्तन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले पशुपालनतर्फ दुधमा अनुदान दिएको बताउँदै यसप्रकार कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका किसानका गुनासासमेत सुनिसकेपछि मन्त्री कार्कीले कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र निर्भर नगरी पेशागत र व्यवसायिकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । उहाँले आजका दिनमा पनि धेर थोर कृषि कर्म गर्ने जनसंख्या ६८ प्रतिशत रहेको स्मरण गर्दै यो पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने योजना सरकारले ल्याएर र थप गर्दै जाने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि किसानको राहतका लागि प्रदेशका १० पालिकामा कृषि एम्बुलेन्सका लागि अनुदान प्रवन्ध यो वर्ष गरिएको र थप गर्र्दै जाने नीति रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कोदो दिवस मनाउन थालेको, यो वर्ष कास्कीको मादी गाउँपालिकामा मनाइएको दिवसमा २२ प्रकारका कोदो तथा तिनबाट तयार गरिएका ६० प्रकारका खानाका परिकारको प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले अब केको मर्चाले रक्सी गुणस्तर हुने र कुन कोदोबाट रक्सी बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले गाँजा खेती र कोदोको स्थानीय रक्सी उत्पादनका लागि विधेयक पास भएको, गाँजा खेती गर्ने व्यक्ति कम्तिमा पछिल्लो १० वर्ष त्यस्तो कारोवार वा नसाको अम्बली भएर सजाय नपाएको हुनुपर्ने त्यसका लागि गाउँ सजमिन गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोही मन्त्रालयका सचिव कृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा पशु बीमाका बारेमा ०८१ मा संघ सरकारद्वारा जारी निर्देशिकामा संघ सरकारबाट ८० प्रतिशत अनुदान दिइसकेपछि अन्य सरकारले दिन नपाउने भन्ने उल्लेख गरेपछि काट्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले जैविक मलका लागि अनुदानको प्रवन्ध गरिएको हुँदा त्यसतर्फ लागेमा मलको हाहाकार नहुने जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यक्रममा कृषि सेवा कार्यालय, लमजुङका प्रमुख किरण सिग्देलले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने उनले आफ्नो कार्यालयका चालु आवका लागि स्वीकृत कार्यक्रमबारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । यसैगरी भेटेरिनरी अस्वताल तथा पशु सेवा कार्यलय लमजुङका नि. प्रमुख डा. विकल श्रेष्ठले स्थानीय तहमा पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोपकर्तामार्फत कृषकहरूको घरमा पुगी ६ थरी खोप लगाउने गरेको जानकारी दिनुभयो । ती हुन् खोरेत (गाईभैँसी र बंगुरमा), भ्यागुते र चरचरे (गाईभैँसीमा), लम्पी (गाईमा), पि.पि.आर (भेडाबाख्रामा), क्लासिकल स्वाईन फिभर (बंगुरमा) र रेबिज (कुकुरमा) भन्ने बताएका थिए ।
सो अवसरमा किसानहरूले बीमामा प्रदेशले दिने छुट किन काटिएको हो ? करोडको योजनाको ५० प्रतिशत अनुदानले किसानलाई फेरि ५० लाख त ऋणमा डुबाउने नीति किन जारी गरेको छ सरकारले ? पाडी– बाच्छी पाल्ने कार्यक्रममा चार सय किसान राइनास नगरपालिका– ६ को एउटा वडामा छन् भने एक सय कोटाले कस्ले त्यो सुविधा लिने ? कस्ले नलिने ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै अम्रिसो खेती गरेका बाँदर नलाग्ने समेतका सुझाब सहभागीहरू दिएका थिए ।
लमजुङका नमूनाका कृषि तथा पशु फार्म निर्माण गरर बाहिरी जिल्लाका किसानले हेर्न आउने दिन कहिले आउँछ ? लेकमा दिइने गोठ अनुदान गोठालाका लागि भन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा भ्रमणमा जानेहरूका लागि आगो ताप्न सजिलो भएको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, अनुदान कार्यक्रमको चुस्त अनुगमन हुनुपर्ने, विकासे जातको विउ र उन्नत जातको पशुपंक्षी खोज्दा रैथाने जातको लोप भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जान्छ ? मेसिन औजारको अनुदानमा ट्याक्टरमात्र नभई ससाना आवश्यकता कुटो– कोदालो, र्गैंची आदिमान पनि दिने गरेमा साधारण किसानले पनि अनुदान चाख्न पाउथे भन्ने सुझाव राखेका थिए ।
यसैगरी, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक आदि सबैका लागि सहयोग कार्यक्रम हुने तर विपन्नका लागि मात्र किन नएको हो ? विकासे मलको अभाव कति खेप्ने हो ? किसानलाई सामाजिक कोषमा आवद्ध गर्दा बढी राहत हुनेछ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव उक्त कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले गुनासा राखेका थिए ।