नेपालको संविधान २०७२ आएको पनि आठ वर्ष पुरा भयो । जनताका धेरै आशा देखाएर जनतालाई आफ्नो पछि लगाउने कार्य पनि भयो । तैपनि देशमा छ वटा संविधान र तिनमा भएका धेरै संसोधनहरूले पनि समस्याको समाधान दिन सकेनन् । नेताहरू हामीले संविधान ल्यायौं, विभिन्न उपलब्धीहरू भएभन्ने गर्छन् । त्यो उपलब्धी कागजमा मात्र सिमित भएमा के काम हुन्छ ? कागजमा सिमित राम्रा कुराहरू त दन्त्य कथा र उपन्यासहरूमा पनि पाइन्छ । राण शासन नराम्रो भयो, राजशाही आयो, बल्ल बल्ल राजशाहीलाई कमजोर बनाएर २०१५ सालमा प्रजातन्त्र पनि आयो । २०४६ सालमा राजको अधिकार खोसेर जनताका नेताले लिए । त्यसले पनि जनताको चाहाना पुरा भएन, हामी पुरा गछौं भनेर माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो । यसरी धेरै पटक आन्दोलन हुने र जनतालाई अरुले दिएको कुरा आफूले दिने आश्वासन दिएर जनताका छोरा छोरीहरू मारिए । प्रतिफल भने उस्तै रह्यो ।
माओवादीले १७ हजार मानिस मारेको भनिएकोमा त्यसको लक्ष्य संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै थियो त ? यदि यही लक्ष्य हो भने सबै नेपालीले समानता, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयको लागि पुनः अर्को आन्दोलन गर्न पर्ने हो ? यो प्रणालीबाट देशका केही इमान्दारहरूले चलाएका देखिने रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टीहरूले आफ्ना नेताहरू इमान्दार भएका सन्देश त दिन सक्लान् तर देशका जनताले ठूलो उपलब्धीको रुपमा केही पाउने वाला छैनन् । जुन देशमा राजश्वको सबै पैसाले साधारण खर्च धान्न सकिंदैन र त्यही राजश्व उठाउने क्रममा जनता कर तिर्न परेर ढाडै सेकिएको महसुस गर्छन् त्यो देशमा अब पैसा कहाँबाट ल्याएर विकस र गरिवी निवारण गर्ने हो भन्ने सवालको उत्तर कसैले पनि राम्रोसंग दिन सकेको छैन । दिएको भए अहिलेसम्म २००७ साल देखि अहिलेसम्म यो हालत हुने थिएन ।
हामी नेपालीको हैसियत करिव १० बर्ष गएको भुकम्पको समयमा भएको घटनाले प्रष्ट पार्छ । एक ठाउँका मानिसहरू भुकम्प गएपछि सहयोगको लागि त्यो पनि चाउचाउ, बिस्कुट, केही चामल, केही कपडा सम्मको लागि करिव २ महिना दाताहरूको पछि लागे, हेलिकप्टर देखिए पछि दौड्ने बानी नै भयो । त्यस्तै अवस्थामा पानी परेछ । एक जनाले बताए अनुसार सामान्य चर्केको घरवाट पानी परेर ६ महिनालाई पुग्ने अन्नमा पुगेकोले अन्न सबै उम्रेछ । त्यो परिवारलाई ४ महिनाको सकस थपियो । हामीलाई सहयोग होइन, बरु आफू नै काम गरेर केही गर्ने हो, सहयोग होइन, कम व्याजमा ऋण देउ भन्ने सोच नै छैन । हुम्बो हुन्बो हामीहरूको दिनचर्या भएको छ । त्यही हुम्वो हुन्वोमा अहिलेको संविधान पनि आएको हो ।
बाध्यतावस केही देशका संविधानहरू त संविधानको विद्यार्थी भएकोले पढेकोमा त्यो पढाइको पनि औचित्य लागेन । मेरो देशको लागि कुनै पनि उदाहरण काम काम लागेन । सायद विहारको एउटा काल्पनिक उदाहरण नेपालको लागि सापेक्ष बन्ला कि ? विहारका एक नेतालाई जापानका प्रधानमन्त्रीले विहार राम्रो छ, तपाईहरूले मिलाउन मात्र नजानेको हो, तपाई हामीलाई दिनु होस्, हामी विहारलाई जापान जस्तो बनाइ दिन्छौं भनेछन् । विहारी नेताले हामीलाई जापान दिनु होस् हामी १३ दिनमा नै जापानलाई विहार जस्तो वनाइ दिन्छौं भनेछन् । केही संविधान सम्वन्धी दार्सनिक र आदर्शका कुराहरू पनि टेप खोले जस्तो गरेर खोल्न सक्छु होला तर त्यो गफको पनि अब औचित्य छैन । त्यसैले जीवनको उत्तरार्धमा हरेक व्यक्तिले सोच्नै पर्छ कि ! मैले सत्य नबोले को बोल्छ र सत्य बोल्न म डराए अरु को अगाडि आउंछ ?
नेपालको संविधान २०७२ सर्वोत्किृष्ठ संविधान भन्ने गरिन्छ । यो भनाईमा सहमत हुन सकिने त्यस्ता प्रष्ट आधारहरू नै छैनन् । बांदरको वच्चाको नाम सुन्दरी राखेर नाममात्र सुन्दरी हुने हो । यो संविधान अस्पष्ट लेखन हो र एक हदसम्म तानासाही सोचको उपज हो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था समेतलाई गाली गर्दै त्यसले ल्याएका विभेद र उत्पिडनलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ । चीन, जापान, वेलायत जस्ता देशमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणाली छ । त्यो प्रणाली आंफैले विभेद र उत्पिडन दिने हो भने ती देशमा कस्लाई कस्ता उत्पिडन दिने कार्य भएको छ ? यसको उत्तर चाहिन्छ । बरु जापान, वेलायत, कोरिया(दक्षिण)ले हामी नेपालीहरूलाई रोजगारी, सहयोग र ऋण दिएर हामीहरूका नेताहरूले दिएका उत्पिडनहरूबाट हामी नेपाली जनतालाई राहत दिने कार्य गरिहेका छन् ।
यसरी जुन व्यवस्था आफैमा नराम्रो भन्न सकिंदैन, त्यो व्यवस्थालाई निरपेक्ष रुपमा नै नराम्रो भन्ने कार्य झुठको पुलिन्दा हुन जान्छ । बरु हामी नेपाली जनताले एकात्मक र केन्द्रीय प्रणाली भन्दा संघीय र गणतन्त्रात्मक प्रणाली रुचाएकोले यो संविधान तदनुरुप जारी गरियो भन्न सकिन्थ्यो होला । के मलाई मन परेन तर अरु देशमा राम्रो भइरहेको छ भने त्यो संविधान रहेको व्यवस्थालाई गाली दिन र दोष लगाउन मिल्छ ? अरुले राम्रो रुपमा प्रयोग गरेको र हामीले सदुपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा गाली दिनु भनेको नाच्न जान्दैन आंगन टेढो भने जस्तै हो । त्यसैले हामीहरूको संविधान आंफूलाई मन नपर्ने विचारलाई गाली दिएर सुरु गरिएको दस्तावेज हो । आफूले चाहेको र आफूले राम्रो भनेको भन्दा अरुको विचारलाई राम्रो नमान्ने बैचारिक किसिमले असक्षमहरूले बनाएको दस्तावेज हाम्रो संविधान हो । यस अर्थमा यो संविधान वैचारिक असहिष्णु पक्षको पृष्टपोषक पनि हो ।
संविधानको प्रस्तावनाको चौथो अनुछेदमा गर्न पर्ने सबै राम्रा कामहरूको उल्लेख गरिएको छ । के आफूले लिएको बाटो मात्र ठीक अरुले लिएको बाटो वेठीक भन्नेले आफ्नो बाटोबाट मात्र ती लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ? त्यसो हो भने पहिलाका संविधान बनाउंदा पनि सर्बोत्कृष्ठ भन्ने गरिएको नै थियो । के पहिलाको सविधानले केही दिएन र अहिलेकोले पनि केही दिंदैन ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ कि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लोकतानित्रक मुल्य– यी सबैको अर्थ एउटै त हो । प्रतिस्पर्धात्मक भनेको, वहुलीय, लोकतान्त्रिक भनेको तथा आवधिक निर्वाचन आदि भनेको अर्थ लगभग एउटै होइन ? किन यतिका शब्दहरू दोहोर्याएर समेत समावेश गरिएको ? यसको अर्थ हो संविधान निर्माताहरूमा विवेक र भाषा ज्ञान थिएन वा जनतलाई शब्द जालमा मुर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यस्तै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही सामृद्ध राष्ट निर्माण गर्ने समेत उल्लेख छ । के समाजबाट मात्र देश सम्बृद्ध हुन्छ ? समाजवादलाई नमानी यो देशलाई सुखी, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण र समानतामुलुक बनाउन सकिंदैन ? वेलायतको संविधानमा समाजवादको कुरा छैन, अमेरिका र जापानको संविधानमा समाजवादको वारेमा केही बोलिएको छैन, कोरिया र इज्राइलको संविधानमा समाजवादलाई संझिने काम भएको छैन । के नेपाल भन्दा अमेरिकामा गरिवी र असमानता छ, वेलायतमा, जापान, कोरिया, इज्राइल आदि देशमा गरिवी र असमानता हामीहरूको भन्दा ज्यादा छ ? छैन बरु उनीहरूले दिएको सहयोग (जस्लाइ म भिख भन्दिन किनकी भिखारीलाई पनि भिखारी भन्दा नराम्रो लाग्छ)बाट हामी गरिवी निवारण गर्न प्रयास गर्छौं । तिनीहरूको मोडल विकास र सामानता विरोधी हो ? के उनीहरूको मोडलाई हामीले नजर अन्दाज गर्न खोजेको हो ?
समाजवादको नाममा आफ्नो कल्पनामात्र ठीक देख्ने र अरुलाई निषेध गर्ने सोच र परिपाटी तानाशाही र गैह्रलोकतान्त्रिक हो । त्यसैले यो संविधानमा तानाशाही सोचको बिउ समेत छ । समाजवाद विपरित कसैले पनि यो देशलाई विकास र समानताको शिखरमा लग्ने कल्पना गर्न सक्दैन । कम्युनिष्टहरूको साम्यवाद आउन भन्दा पहिलाको संक्रमणकालको समाजवाद भन्न खोजेको हो कि ? वा विपीको लक्ष्य तर अहिलेका कांग्रेसका ठूला नेताले भाषण गर्न प्रयोग गरेको समाजवाद हो, वा चीनको जस्तो साम्यवादको नजिक पुगेर तेगंले माओको देहावसान पछि ल्याएको पूजीवादी समाजवाद हो ? भन्ने पनि प्रष्ट छैन । पूजीवादी समाजवाद पनि त हुन्छ भन्दा केही साथीहरू हांस्नु होला, चीन, भियतनाम जस्ता देशहरूमा त्यस्तै छ । साइनवोडमा समाजवाद र जनतामा गरिव र धनीको खाडल पूजीवाद भनिने देशहरूमा भन्दा पनि ठूलो छ । जे होस् नसकेर मात्र हो, यो देश समाजवादीहरूको मात्र हो, उदारवादी, मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, पूजीवादी, रामराज्यवादी आदिको त हुंदै होइन किनकि, संविधानमा नै समाजवादीको भनेर लेखिएको छ । समाजवादी मध्ये पनि कुन समाजवादीको हो ? भन्ने त प्रष्ट छैन तर हेर्दा भ्रष्ट, देशको अहित गर्ने, जनतालाई विदेश पठाउने, गरीवी बढाउने, कुनै उचित लक्ष्य नभएका, माओ, लेनिन, गान्धी, माक्सर््, विपी आदिबाट शब्द सापट लिएर बोल्न र लेख्न जानेका भुइँफुट्टाहरूको समाजवाद चाहिँ हो जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो संविधानले सबै विचार, राजनैतिक तथा आर्थिक मतलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भएकोले नेपालको अहिले सम्मका संविधानमा सबैभन्दा नराम्रो र कमजोर संविधान हो भन्ने आधार छ ।
माथि उल्लेखित देशहरू मध्ये धेरैमा राजसंस्था छ । तर हामीहरूको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो आधारशीला मानेको छ । राजसंस्था आफैमा नराम्रो होइन, कुनै पात्र कमजोर हुन सक्छन् र राम्रा पात्रहरूले राम्रो पनि गरेका छन् भन्ने कुरालाई समेत यो संविधानले अस्विकार गरिदिएको छ । यसरी यो संविधानले लोकतन्त्रको मर्मलाई कुल्चिएको छ । लोकतन्त्रले सवै शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रान्त्रिक विकल्पलाई आत्मसात गर्छ । यो संविधानले राजसंस्था, एकात्मक व्यवस्थालाई अस्विकार गरेको छ । कथित अस्पष्ट समाजवाद बाहेक अरु आर्थिक प्रणालीहरूलाई अस्विकार गरेको छ । त्यसैले यो कम लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने आधार प्रष्ट छ ।
यो संविधान काम नगर्ने र जनतालाई कागजमा अधिकार दिने झुठहरूको पुलिन्दा जस्तो समेत बनाइएको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक नागरिकलाई छ भनिएको छ, धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेर दिइएको छ । देश भरी प्रदुषण छ, सबैलाई शिक्षा छैन र भए पनि विदेशमा लेवर बन्नलाई तयार शिक्षाको कति औचित्य होला ? सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक दिइएको छ र त्यो रोजगारीको हक विदेशीहरूले मात्र केही पुरा गरिदिएका छन् । श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, खाद्य सम्वन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक जस्ता धेरै हकहरू कागजबाट व्यवहारमा कहिल्यै आउन सक्ने देखिदैन । एक जना हुम्लाकी सुत्केरी हुन नसकेकी महिलालाई ५ बर्षमा एकपटक उद्धार गरेर लाखौं स्वस्थ्य समस्याहरूलाई नजर अन्दाज गर्न पनि सकिंदैन ।
स्रोत : अन्तरङ्ग राष्ट्रिय साप्ताहिक
प्रकाशित मिति २०८० आश्विन ९, मंगलवार ११:५३ गते
