काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले असार २४ गते राउतसहित थप तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा राउत समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल रहेको ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताउनु भयो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । उनी विरुद्ध समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय गराएको आरोप छ । त्यसबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सचिव दीप बस्न्यात हुनुहुन्थ्यो । राउत २०७८ पुस २१ मा सचिव भएका हुन ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए । सो टिप्पणी २०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले सदर गरी मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेश गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको बताइएको छ ।
२०२१ देखि २०२५ सालभित्रै मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएको खुलासा :
यसैबीच, बालवुटारको ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएको करिब ३ सय रोपनी जग्गा २०२१ सालमै तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको तथ्य फेला परेको छ । २०२१ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक हितका लागि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको तथ्यको खुलासा भएको हो ।
तत्कालीन सरकारबाट २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी तोक्ने लगायतको काम भएको थियो । त्यसबाहेक त्योभन्दा पहिले नै जारी भएको जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको वा नरहेको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर तत्कालीन श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०२१ साल मंसिर १५ गते बसेको बैठकले हालको ‘ललिता निवास, महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मी निवास, सीता भवन र बबरमहलको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सहितको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेकाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुरूप राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने निर्णय’ गरेको बताइएको छ ।
त्यसका लागि २०२३ साल असोज ७ गते गोरखापत्रमा सूचना पनि प्रकाशन गरिएको छ । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल गजेट, भाग ३, खण्ड १४ अतिरिक्ताङ्क २३, मा २०२१ साल मंसिर १७ गते सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनालाई जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने र थाहा पाउने प्रयोजनका लागि २०२१ साल पुष ६, ७, ८, ९ र १० गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहणको सूचना दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ललिता निवासको कम्पाउण्डभित्र पर्ने २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राज्यले जफत गरी बाँकी रहेको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सहित अन्य केही दरबारको संरचना र जग्गा अधिग्रहण गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो ।
सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १० बमोजिम सूचना टाँसपूर्जी समेत भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको म्याद भित्र तत्कालीन मेजिष्ट्रेट अफिस, काठमाडौँमा उजुरी र दाबी जिकिर गर्न सक्ने गरी कानुन प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो । वैकल्पिक उपचारको समेत व्यवस्था गरी सरोकारवालालाई खुल्लारुपमा सुचना जारी गरिएको थियो । तर मुआब्जा दिएर अधिग्रहणको सूचना जारी भए पनि सुवर्ण शमशेर लगायत उनका हकवालाहरू कसैले पनि उजुरी तथा दाबी जिकिर गरेका थिएनन् । उजुरी तथा दाबी जिकिर नगर्नु भनेको अधिग्रहणको सूचना र मुआब्जाको दरमा चित्त बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८० असार २५, सोमबार ०६:५६ गते
