पूर्वन्यायाधीश फोरम ठहर : मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख

काठमाडौँ– पूर्वन्यायाधीश फोरमले मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुँदै जानुको सट्टा स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको ठहर गरेको छ । कानुन दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले देशमा कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको जनाएको हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुँदै जानुको सट्टा स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको कारण कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रुपमा देखिँदैछ ।’
फोरमले कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायसमेत आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा असफल हुँदै गएको, जसका कारण मुलुकमा विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको फोरमको भनाइ छ ।
कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति सचेत नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विधिको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी शासन व्यवस्था सञ्चालनको नाममा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन पर्ने व्यवस्थापिका आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति सचेत रहनुपर्नेमा सोतर्फ उदासीन हुँदै गएको देखिएको छ ।’ फोरमले भनेको छ ।
‘फौजदारी कानुन ‘कार्यान्वयन गर्ने कानुनी कर्तव्य भएका निकायहरू पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नमा असफल हुँदै गएको पाइन्छ,’ फोरमले भनेको छ,’कतिपय कसूरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान तहकिकात, गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भै स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकोले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महशुस हुन थालेको छ ।’
वर्तमान संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन नसकेको फोरमको भनाइ छ । राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विवादहरू लामो समयसम्म विचाराधीन हुँदा न्यायापालिकाप्रति जनआस्था कमजोर हुने फोरमले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने कुरा केवल औपचारिकता मात्र नभई उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानतामा भर पर्ने कुरा हो भनी न्यायाधीशले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म फौजदारी कानुनको दुरुपयोग भइरहने फोरमको ठम्याइ छ। त्यसैले विकल्प रहेसम्म व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन हुनु नै विधिको शासनको मर्म हो भन्ने कुरा सबै न्यायाधीशले हृदयंगम गर्नुपर्ने फोरमको निष्कर्ष छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विवादहरू लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहनु, कुनै विवाद अत्यन्त छोटो समयमा टुंग्याउनु र कुनै विवादको सुनुवाई अस्वाभाविक रुपमा लम्बिन जाँदा न्यायपालिकाबाट समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुन सक्तैन, जसको असर न्यायपालिकाको जनआस्थासमेतमा पर्न जान्छ ।’
गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादका विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुन आवश्यक हुने भए पनि कतिपय त्यस्ता विवादहरूमा कारण देखाऊ आदेश नै जारी नगरी एकल इजलासबाट टुंगिने पद्धतिले न्यायिक विकृति बढ्न गएको फोरमको ठहर छ ।
पूर्व न्यायाधीश फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण :
कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको साथ वर्तमान संविधान लागू भएकोमा दश वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन नसक्नुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफ्नो र भविष्यका सन्ततिप्रति गम्भीर रुपमा चिन्तित र व्यय हुन पुगेको हामीले महशुस गर्दै आएका छौँ ।
मुलुकको शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुँदै जानुको सट्टा स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको कारण कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रुपमा देखिँदैछ । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, मौलिक तथा अन्य कानुनी हकहरू कानुनको यथोचित विधि र प्रक्रिया बेगर हनन् हुन नसक्ने प्रत्येक मानिसमा अन्तर्निहित जन्मजात अधिकार हुन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका नाममा सरकार सञ्चालकहरूबाट नागरिकका नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित गरिएमा विधिको शासन नै हासोन्मुख हुन गई स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने थप सम्भावना बढ्दछ ।
विधिको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी शासन व्यवस्था सञ्चालनको नाममा शक्ति सन्तुलनको सिद्धन्तअनुसार कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन पर्ने व्यवस्थापिका आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति सचेत रहनुपर्नेमा सोतर्फ उदासीन हुँदै गएको देखिएको छ । फौजदारी कानुन ‘कार्यान्वयन गर्ने कानुनी कर्तव्य भएका निकायहरू पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नमा असफल हुँदै गएको पाइन्छ । कतिपय कसुरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान तहकिकात, गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भै स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकोले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महशुस हुन थालेको छ ।
न्यायिक निश्चितता, एकरुपता र प्रभावकारिता देखिने गरी नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी शासनको अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्ने कर्तव्य बोकेको न्यायपालिका संवैधानिक भूमिकाको निर्वाहमा अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर देखिएको छ । फौजदारी कानुनको प्रयोगद्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा न्यायपालिकाले केही औपचारिकता मात्र पूरा नगरी विधिको उचित प्रक्रियाको अबलम्वन गरी स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा सो भए गरेको देखिँदैन ।
मुद्दा हेर्ने अधिकारीद्वारा अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने वा पक्राउ परेकालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने कुरा केवल औपचारिकता मात्र नभई यो उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानतामा भर पर्ने कुरा हो भनी न्यायाधीशले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म फौजदारी कानूनको दुरुपयोग भई नै रहन्छ । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता संरक्षणको प्रभावकारिताले नै अदालतप्रतिको जनआस्थाको मापदण्ड निर्धारण गर्दछ । विकल्प रहेसम्म व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन हुनु नै विधिको शासनको मर्म हो भन्ने कुरा सबै न्यायाधीशले हृदंगम गर्नुपर्ने आजको समयको माग हो भन्ने यस फोरमको निचोड रहेको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विवादहररू लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहनु, कुनै विवाद अत्यन्त छोटो समयमा टुंग्याउनु र कुनै विवादको सुनुवाई अस्वाभाविक रुपमा लम्बिन जाँदा न्यायपालिकाबाट समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुन सक्तैन, जसको असर न्यायपालिकाको जनआस्थासमेतमा पर्न जान्छ ।
गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादका विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट ब्याख्या हुन आवश्यक हुन्छ । तर कतिपय त्यस्ता विवादहरूमा कारण देखाऊ आदेश नै जारी नगरी एकल इजलासबाट टुंगिने पद्धतिले न्यायिक विकृति बढ्न गएको छ ।
प्रमाण बुझ्ने वा मिसिल झिकाउने वा अन्य आदेश बमोजिमको काम सम्पन्न गरी प्रस्तुत मुद्दा यसै इजलासमा पेश गर्नु भन्ने जस्ता आदेश हुने गरेको पाइएकोले पनि न्यायिक निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
रित नपुगेको कुरामा बाहेक विवादको सारभूत विषयमा टेकेर रजिस्ट्रारबाट दरपीठ गर्ने प्रचलन बढेको कारणले पनि सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच सरल, सुगम तथा प्रभावकारी तवरले हुन नसकेको ‘गुनासाहरू बढ्दै गएको पाइएको छ । यसमा पनि अविलम्व सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
टोपबहादुर सिंह
अध्यक्ष