बेसीशहर– लमजुङमा विस्तार गर्न लागिएको मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रशासरण लाइनको हाइटेन्सन लाइनका विरुद्धमा पीडित परिवारले २०७३ सालदेखि उठाउँदै आएको आवाजको बल्ल सुनुवाई हुने लक्षण देखिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग(रामाअआ) केन्द्रको टोलीले यहाँ आई चार दिनसम्म अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालाका बीच जेठ ११ गते एक बृहत छलफल कार्यक्रम राखेसँगै त्यस्तो पुष्टि भएको हो ।
लमजुङबाट २२० केभि मात्र नभई ३३ केभि र १३२ केभिको समेत समस्या पीडितहरूले उठाई रहेका छन् । त्यसबाहेक ११ केभिको लाइन समेत यही बाट तान्ने काम भएको छ ।
२०६२ सालमा सम्पन्न भएको ३३ केभि प्रशारण लाइनको २०७३ सालको कार्तिकमा बेसीशहर नगरपालिका– १० को भोटेफाँटमा तार छिनेर लक्ष्मण तामाङको घरमाथि पर्न गयो । सो घट्ना हुँदा घरमा मानिस बाहिर भएको हुँदा मानवीय क्षति नभए पनि गाईलाई करेन्ट लाग्यो भने घरको मिटर समेत पड्किने र वाइरिङ सबै जलेको थियो । त्यसको क्षति पूर्ति पीडितलाई दिने काम भएन ।
त्यसपछि १३२ केभि निर्माण गर्न थालियो । तर स्थानीयलाई जानकारी नदिई आफ्नो मनोमानी तरिकाबाट प्रशारण लाइनको सर्वे सहितको काम अघि बढाउन थालियो । २०७३ सालको असारमा प्राधिकरणले आफ्ना खेतबारीमा रहेका रुख काट्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई थाहा भयो । पीडितहरू पटक पटक सो सम्बन्धि जानकारी लिन खोज्दा आयोजनाबाट आलटाल गर्दै सूचना दिने काम भएन । त्यसबाट पीडितहरूमा आशंका र आक्रोश बढ्न थाल्यो र उनीहरू आन्दोलित हुन थाले । २०७३ सालको भदौ ५ गते एपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङ नामक संघर्ष समिति समेत बनाएर प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो । २०७२ सालमै १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सूचना बल्ल पीडितलाई दिने काम भएको संघर्ष समितिका सचिव चन्द्र मिश्रले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आयोजनाले प्रशारण लाइनको टावर प्याड तथा प्रशारण लाइन तान्ने काम गर्दा सम्बन्धित जग्गा धनीहरूको रोहबरमा गर्नु पर्नेमा गरिएन, आयोजनाको कार्य पनि पारदर्शी देखिदैन, त्यसले झनै अन्योल बढ्यो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं ।’
यो क्रममा १३२ केभिको २०७३ असोज २७ गते बेसीशहर नगरपालिका– १० को थार चौर गाउँमा आएको हाई भोल्टेजका कारण गाउँमा झण्डै आगलागीको स्थिति बन्यो । करेन्टले गाउँलेहरूका आठ वटा बाख्रा मरे, एक बालक अझै पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्ग छन् ।
त्यसपछि २२० केभि प्रशारण लाइनको काम हुन थाल्यो । तीनवटै लाइनको प्रशारणको काम एउटै स्थान(तार)बाट हुने गरी निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने जिल्लाबासीको माग पनि सुनिएन । आआफ्नो ढंगबाट काम अघि बढ्न थाल्यो । गाउँलेहरूले बस्तीबाट तार टाङ्ग्ने काम नगरी जंगलक्षेत्र वा मस्र्याङदी नदी किनारबाट लगियोस् भन्दै गरेको अनुरोध पनि सुन्ने काम भएन ।
त्यसका साथमा क्षतिपूर्तिको काम पनि पीडितको चित्त बुझ्ने खालको भएन । कतिको जग्गा धेरै अधिग्रहण गरेर पनि क्षतिपूर्तिमा कम क्षेत्रफल राख्ने, एकैस्थान र उही स्तरको जग्गाको मुआब्जा रकम फरक फरक गर्ने, सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नुका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम समेत के कति भन्ने जानकारी नदिई खर्चमा समेत पारदर्शी गर्ने गरिएन । तर प्रहरी प्रशासनको आडमा पीडितहरूलाई यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो तिमीहरूले बोल्न मिल्दैन, नत्र नराम्रो हुन सक्छ भन्दै धम्काउने काम आयोजनाका कर्मचारी होमबहादुर विक लगायतले गरेको पीडितहरू बताउँछन् । त्यसपछि हामी बाध्य भएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहार्न पुगेको एपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङ संघर्ष समितिका संयोजक खेमजङ गुरुङले बताए । उनका अनुसार त्यो बीचमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहे, बीचमा दुई पटक जिल्ला प्रशासनमा वार्ता भयो तर निष्कर्ष निस्कन सकेन । त्यसपछि काठमाडौंमा गरिएको एक वार्तापनि बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि पीडितहरूको तर्फबाट २०८० चैत २३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पत्र बुझाउने काम गरी गुहार माग गरियो ।
त्यो बीचमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत प्राधिकरण र पीडितको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भएपछि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नका लागि आयोगको टिम सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलको नेतृत्वमा लमजुङ आएको हो ।
प्रजिअको पटक पटक खोजी :
रामाअआका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल आफैले अध्यक्षता गर्नु भएको सो कार्यक्रममा उहाँले यो आयोजनको यस्तो अवस्थामा पुग्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारका पक्षमा नगरपालिकाहरूका मेयरहरूले उठाएका प्रश्न जायज एवम् मननयोग्य रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले प्रजिअ आजको यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपथ्र्यो, किन आउनु भएन ? पटक पटक स्मरण गर्दै सायद योभन्दा महत्वको कार्य अन्त प¥यो कि ! अन्यमा भन्नुभयो ।
उहाँले यो समस्या चर्किदै जाँदा अन्तराष्ट्स्तिरमा पनि पुग्न सक्ने भन्दै तर हामीले त्यति परिसम्म नसोचौं र आयोगले अनुसन्धानको तहसम्म पुग्न नदिनेतर्फ सबै सचेत बनौं भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जंगलको बाटो भएर प्रशारण लाइन नतानेर बस्तीको बिचबाट किन तान्नु परेको हो ? भन्ने आफूले नबुझेको भन्दै त्यो तहबाट अघि बढिसकेको हुँदा अब समाधान खोज्नु पर्छ भन्नुभयो । यति लामो र दुरागामी प्रभाव पार्ने राष्ट्यि गौरवको आयोजनाको निर्माण कार्यमा पहिलेनै सम्बोधन हुनुपर्ने समस्या आजसम्म किन बल्झिर रहेको छ ? भन्नुभयो ।
अनि सिआरएसको रकम पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नमा र उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने गरी विकासका काम गर्नमा केले रोकेको छ ? उहाँको जिज्ञासा थियो ?
उहाँले आयोजना र पीडित पक्षका बीचको दुरी घटाउनेमा आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भयो । यो सामुहिक सरोकार तथा मानवअधिकारको विषय भएको हुँदा सीमान्तकृत, महिला आदि सबैको हितमा हुने गरी यो कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन आफूहरूले कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
सो कार्यक्रममा राइनास नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर गुरुङले हामी मतदाताका कुरा सुन्ने कि सरकारको ? चेपुवामा परेका छौं भन्नुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि दुवैथरीको सम्मान हुने ढंगले समाधान खोज्नु पर्छ भन्नुभयो ।
मर्स्याङदी गाउँपालिका– ५ का अध्यक्ष घनश्याम घलेले आफू यो हाइटेन्सनेको पीडित हुँदा हुँदै ऐले जनप्रतिनिधि बनेको स्मरण गर्दै नेपालका कानुन एक अर्कोमा बाझिने भएका कारणले पनि असहज भएको बताउनु भयो । सरकारी नियममा यौटा खच्चडको मूल्य २५ हजार तोकेको छ, तर व्यवहारमा किन्दा एकलाख २० हजार पर्छ अनि कसरी सर्वसाधारणको चित्त बुझ्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले विकास जनताको सर्वोपरी हितमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो वडामा जग्गा मुआब्जा गर्दा वडाध्यक्ष रहेको मलाई समेत जानकारी भएन भन्ने गुनासो गर्दै समामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम सम्बन्धित क्षेत्रका पीडितहरुले अनुभूति हुने गरी पारदर्शी रुपमा खर्चने परिपाटीको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बेसीशहर– ८ का वडाध्यक्ष पवित्रा थापा रानाले कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी समस्याको समाधान खोज्न जोड दिनुभयो ।
हाइटेन्सनका पीडित बेसीशहर– १० सालडाँडा निवासी सोम भण्डारीले फिल्डमा आफ्नो जग्गा आठ आना कट्टा गरेको तर मुआब्जा दिने बेलामा २.२ आनाको मात्र उल्लेख गरेको छ यस्तो सरासर लुटको धन्दा कसरी सहन गर्न सकिन्छ ? भन्नुभयो । मर्स्याङदी गाउँपालिका– ८ भंगेरी गाउँका अमरबहादुर गुरुङले १६ लाख लगानी गरी कुखुराको फार्म सञ्चालन गरेकोमा यसअघि सोही ठाउँमा ३३ केभि प्रसारण लाइन चलिरहेकोमा फेरि २२० केभिको लाइन समेत थप हुँदा कुखुरा फार्म विस्थापित हुने अवस्था छ तर त्यसको क्षतिपूर्तिका बारेमा प्राधिकरण मैन रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मेरो जग्गामा मनपरी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कसरी मिल्यो र हाम्रा जनप्रतिनिधि भन्नेहरूले त्यस्तो मनपरी गर्ने छुट कसरी पाए ? उहाँको प्रतिप्रश्न छ ।
यसैगरी सोही गाउँपालिका– ३ को ज्यामिरे टोलकी आशामाया तामाङले आफ्नो जग्गाबाट ३३ केभि, १३२ केमि, २२० केभिमात्र नभई ११ केभिको समेत तार टागेको हुँदा आफ्नो समेत गाउँका झण्डै २५ घरको उठीबास हुने स्थिति बनेको बताउनु भयो । राज्यले आफूहरू सबैलाई स्थानान्तरणको प्रवन्ध गर्नु पर्ने उहाँका माग छ ।
सो कार्यक्रममा त्यसअघि २२० केभि प्रशारण लाइनका प्रमुख नारायण रेग्मीले प्रशारण लाइनको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आएको गुनासाको के कसरी सम्बोधन गर्ने गरिएको छ भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले सो आयोजनाको डबल सर्किट लाइन हुने, मनाङको नासोङ गाउँपालिकादेखि भरतपुरको मार्कीचोकसम्मको दुरी ११२ किमि रहेको, ३२५ वटा टावर निर्माण गरिने र पाँच सवस्टेशन निर्माण गर्नु पर्नेमा भरतपुरको सवस्टेशनको गत भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री केपि ओलीबाट उदघाटन भएको र लमजुङको उदीपुरमा निर्माण गरिएको सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
आयोजनाको निर्माण स्थल अर्थात प्रशारण लाइन तान्ने कार्यमा विवाद हुँदाहुँदै सवस्टेशनको उदघाटन गरेर काम देखाउने प्रयास किन भएको हो ? भन्ने पीडितहरूको प्रश्नको भने रेग्मीले जवाफ दिनुभएन ।
सो कार्यक्रममा पीडितहरू विभिन्न टोलबाट पाँच जनाका दरले भाग लिनका लागि आमन्त्रण गरिएको र २/२ जनाका दरले प्रतिटोलबाट समस्या राख्नका लागि अवसर दिइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नु भएको थियो भने सञ्चालन आयोगका शाखा अधिकृत किरण बरालले गर्नु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेष्ठ १३, मंगलवार १०:०२ गते
